top of page

सहकार परिषद

Screenshot 2026-01-17 232153.png

शुभ संदेश

भारतातील ग्रामीण भागाचा व कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी सहकार चळवळ सुरू झाली. महाराष्ट्रात १९६० च्या सहकार कायद्यामुळे विकासास चालना मिळाली. परंतु सहकारातील वाढते खाजगीकरण, सहकाराची बदलती धोरणे, ९७ वी घटना दुरुस्ती, केंद्र सरकारचे नवीन सहकार खाते, सहकार क्षेत्रातील वर्तमान काळातील आव्हाने, सहकाराची बदलती अवस्था, सहकारातील वाढती घराणेशाही, वाढता राजकीय हस्तक्षेप व त्यातून उद्भवणारी अशी अनेक समस्या अलिकडे जाणवू लागल्या आहेत.

या विषयावर परखड चर्चा करण्यासाठी शनिवार दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सकाळी ठीक दहा वाजता वेणुताई चव्हाण सभागृह कराड येथे ‘सहकार परिषद’ आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

या परिषदेत व्याख्यानाचा सहकार क्षेत्रातील सभासद, संचालक, पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी, प्राध्यापक, शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यार्थी व सर्व सहकार प्रेमींना लाभ होईल. सहकार क्षेत्राची वास्तव परिस्थिती व भविष्यातील परखड विचारविनिमय करून सहकार क्षेत्राला एक नवीन दिशा देण्यासाठी ही सहकार परिषद नक्कीच उपयुक्त ठरेल.

मळाई ग्रुप मलकापूर कराड व कनिष्ठ महाविद्यालयीन अर्थशास्त्र राज्य विचार मंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या या परिषदेमुळे सहकार क्षेत्र वृद्धिंगत होईल. शेती, उद्योग, व्यवसाय व रोजगार क्षेत्राच्या वाढीस चालना मिळेल. एकूणच सहकार क्षेत्राच्या विकासात ही सहकार परिषद मोलाची भूमिका बजावणार आहे. सहकार क्षेत्राच्या विकासास व परिषदेच्या कार्यास माझ्या हार्दिक शुभेच्छा!

संस्थेचे सचिव मा_edited_edited.png
Natural View

सहकाराची आवश्यकता

कराडमध्ये सहकाराच्या शुद्धीकरणाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आयोजित केलेल्या ‘सहकार परिषद’ निमित्ताने सहकाराची आवश्यकता या विषयावर मी माझे मत मांडत आहे.

इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीनंतर जागतिक सहकार चळवळीला सुरुवात झाली. रॉबर्ट ओवेन यांना सहकार चळवळीचा जनक म्हणतात. रोचडेल इक्विटेबल पायोनियर्स सोसायटी ही पहिली ग्राहक सहकारी संस्था. आज संपूर्ण जगात सहकार विस्तारलेला आहे. भारतात १९०४ ला सहकारी चळवळीला सुरुवात झाली. भारतात धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता, यशवंतराव चव्हाण, विठ्ठलराव विखे पाटील, शंकरराव मोहिते पाटील, रत्नप्पा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे यांचा सहकार चळवळीच्या विकासासाठी आवर्जून उल्लेख करावा लागतो.

त्यामुळे आज भारतात ८,५४,३५५ दशलक्ष संस्था आणि २९.०६ दशलक्ष सभासद सहकारामध्ये कार्यरत आहेत. भारतात १८ टक्के शहरी, ४० टक्के ग्रामीण लोकसंख्या व ४३ टक्के शेतकरी कुटुंब सहकारी क्षेत्राच्या कक्षेत आली आहेत. त्यामुळे शेती, उद्योग, गृहनिर्माण, वाहतूक, जलसिंचन, प्रक्रिया, बँकिंग आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात सहकार विस्तारलेला आहे.

महाराष्ट्राची जडणघडण सुद्धा सहकार चळवळीच्या माध्यमातून झाली आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा कायापालट सहकाराच्या प्रगतीमुळे झाला आहे. १९६० च्या सहकार कायद्याने महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीला सुरुवात झाली. आज महाराष्ट्रात ९६ प्रकारच्या सहकारी संस्था असून त्यांची संख्या एक लाख ६६ हजार ७०७ लाख असून त्यांची सभासद संख्या ४.९९ लाख आहे. आज महाराष्ट्रात अनेक सहकारी संस्थांमुळे ग्रामीण भागाचा कायापालट झालेला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था भक्कमपणे उभी राहिली आहे.

विशेषतः ग्रामीण भागातील सर्व सहकारी दुग्ध विकास संस्था या उत्पादनाचा एक भक्कम स्रोत म्हणून पुढे आल्या आहेत. या दुग्ध व्यवसायामुळे महिलांचा विकास झालेला आहे. विशेषतः महिला बचत गट महिला सबलीकरणात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. सहकारी पतसंस्था, सहकारी प्रक्रिया संस्था, प्राथमिक शेती सहकारी संस्था यांनी फार मोठी भूमिका महाराष्ट्राच्या विकासात घेतली आहे.

परंतु आज काही दुष्ट प्रवृत्ती सहकारामध्ये आलेल्या आहेत. त्याचे शुद्धीकरण होण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सहकार परिषदेच्या माध्यमातून …सहकाराच्या शुद्धीकरणाला दिशा मिळेल आणि पुन्हा एकदा सहकाराला उज्ज्वल अवस्था प्राप्त होईल अशी आशा व्यक्त करतो.

माझ्या दृष्टिकोनातून सहकाराची आवश्यकता खालील मुद्द्याने व्यक्त करीत आहे.

१. सहकारी संस्थांची संख्यात्मक वाढ विचारात घेणे ऐवजी गुणात्मक बदल अपेक्षित आहे.
२. गरजू व्यक्तींना सहकारी संस्थेचे सभासदत्व द्यावे.
३. सहकारी तत्त्वांचे काटेकोर पालन सर्व सहकारी संस्थांनी करावे.
४. सहकारी संस्था या राजकारणापासून अलिप्त असाव्यात.
५. सहकारी संस्था या घराणेशाही पासून अलिप्त असाव्यात.
६. सर्व सहकारी संस्थांच्या सभासदांनी सर्व व्यवहार आपल्या सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून केले पाहिजेत.
७. व्यवस्थापक मंडळाने सुद्धा आपल्या सभासद डोळ्यासमोर ठेवून कार्य करण्याची आवश्यकता आहे.
८. प्रत्येक सहकारी संस्था भ्रष्टाचारापासून दूर असली पाहिजे.
९. प्रत्येक सहकारी संस्थेने संस्थेच्या भाग भांडवलात वाढ करण्यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत.
१०. प्रत्येक सहकारी संस्थांना फार वाटप आपल्या सभासदांना करून लाभांश वाढविण्याचा प्रयत्न करावा.
११. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्यासाठी सहकारी संस्थांनी प्रयत्न करावा.
१२. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करावी.
१३. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून दरडोई उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करावा.
१४. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सभासदांच्या राहणीमानाची पातळी वाढविण्याचा प्रयत्न करावा.
१५. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण विकास करण्याचा प्रयत्न करावा.

Floral Milk Bath
WhatsApp Image 2026-01-17 at 7.22.37 PM.jpeg

डॉ. शरद शेटे
अध्यक्ष, क. म. अर्थशास्त्र राज्य विचारमंच
पर्यवेक्षक, देवगड महाविद्यालय देवगड

Close-Up Of Flowers

संचालक मंडळ

संस्थेचे सचिव मा_edited_edited.png

श्री. अशोकराव थोरात शेती मित्र

 अध्यक्ष, मळाईदेवी ग्रुप,
मलकापूर, कराड

WhatsApp Image 2026-01-17 at 7.22.37 PM.jpeg

प्रा. डॉ. शरद शेटे

 अध्यक्ष, कनिष्ठ महाविद्यालयीन अर्थशास्त्र
राज्य विचारमंच

IMG_8769.JPG

प्रा. राम कृष्ण  पाटील मलकापूर

समन्वयक, मळाई ग्रुप

WhatsApp Image 2026-01-17 at 7.23.28 PM.jpeg

प्रा. सतीश जंगम, फलटण

 समन्वयक, राज्य विचार मंच

Wild Flowers
WhatsApp Image 2026-01-23 at 12.02.21 PM.jpeg

प्राचार्य डॉ. पी. टी. कुलकर्णी
संस्थापक चेअरमन – श्री दत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.
उरण इस्लामपूर ता. वाळवा, जि. सांगली ४१५४०९

सहकाराची बदलती अवस्था

        १. सहकार चळवळीची पार्श्वभूमी
 

  • १८४४ मध्ये इंग्लंडमध्ये उदय – दुबळ्यांचा विकास – उद्देश.
     

  • भारतात १९०४ मध्ये पतपुरवठ्याच्या माध्यमातून उदय – सावकार, महाजन यांच्या पाशातून शेतकऱ्यांची मुक्तता.
     

  • भारतात सहकारी चळवळीचा मुख्य उद्देश – शेतकरी व कमी उत्पन्नातील लोकांचे आर्थिक हित साधणे.
     

  • शासनाच्या पुढाकाराने १९०४ च्या कायद्यामुळे निर्मिती.
     

  • सहकार – आज सामान्य माणसाच्या विकासाचा मूलाधार – सहकारी चळवळ ही भांडवलशाही व समाजवादाचा सुवर्णमध्य.
     

  • पाश्चात्य देशातील सहकाराची पार्श्वभूमी पाहणे आवश्यक – गरजेनुसार त्या त्या देशात विशिष्ट व्यवस्था विकसित.
     

  • भारतात सहकारी चळवळीची बदलती अवस्था विचार आवश्यक.

    २. नियोजन काळातील सहकार चळवळीची दिशा –
     

  • भारतात १९०४ ते १९४७, १९४७ ते १९९० व १९९१ ते आतापर्यंत सहकार चळवळीच्या विकासाचे महत्त्वाचे टप्पे.
     

  • १९०४ ते १९४७ – ब्रिटिशकालीन काळ – मदतीविना विकास – सहकाराचा अनियोजित विकास.
     

  • १९४७ ते १९९० – शासनाच्या आर्थिक मदतीतून विकास.
    (शासन प्रेरित सहकारी चळवळ – नियोजन आणि सहकारी चळवळ)
     

  • १९९१ नंतर – LPG धोरणाचा सहकार चळवळीवर परिणाम, विविध अडचणींतून विकास.
     

  • महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू या निवडक ११ राज्यात सहकारी चळवळीचे कार्य.

    ३. नवीन आर्थिक धोरण व सहकारी चळवळ –
     

  • LPG धोरणाचा अर्थ व पार्श्वभूमी.
     

  • सहकारी चळवळीसमोर अनेक आव्हाने.
     

  • स्पर्धा, उदारीकरण व जागतिकीकरणामुळे सहकार साखर उद्योग, सहकारी बँक, सहकारी दुग्ध संस्था, सहकारी पतसंस्थांच्या व्यवहारावर प्रतिकूल परिणाम.
     

  • राज्य सरकारांच्या वित्तीय मदत कमी करण्याच्या धोरणाचा परिणाम.
     

  • सहकारातील राजकारण, भ्रष्टाचाराचा सहकारी चळवळीच्या विकासावर झालेला परिणाम.

    ४. ९७ वी घटनादुरुस्ती आणि सहकार चळवळ
     

  • २०११ ची घटनादुरुस्ती विधेयक.
     

  • १९९० ते २०१२ पर्यंतच्या कालखंड विचारात घेऊन सहकारी चळवळीच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण.
     

  • १२ जानेवारी २०१२ ला विधेयकास केंद्राची मंजुरी.
     

  • यामध्ये सभासदांचे प्रकार, हक्क व जबाबदारी, व्यवस्थापन समितीची रचना, सहकारी संस्थांच्या निवडणुका, लेखापरीक्षण, सहकारी न्यायालयाची भूमिका, अपराध व शिक्षा इ. बाबतीत बदल.
     

  • सहकार चळवळीचे अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या शिफारशीमुळे महत्त्व.
     

  • ९७ व्या घटनादुरुस्तीतील विविध दुरुस्ती कलमे विचारात घेऊन सहकार संस्थांचा विकास व्हावा.

    ५. नियामक मंडळ व व्यवस्थापन मंडळ
     

  • नियामक मंडळाची भूमिका व कार्यपद्धती.
     

  • व्यवस्थापन मंडळाची कार्ये – भूमिका.
     

  • नियामक मंडळ व व्यवस्थापन मंडळ, संचालक मंडळ – समन्वय.
     

  • सहकार चळवळीच्या विकासात या दोन मंडळांची भूमिका.
     

  • सहकार चळवळीची वास्तव स्थिती व अपेक्षित सुधारणा.

    ६. सहकारातील नवीन नियामावली व सहकारातील ग्राहक
     

  • सहकाराच्या नवीन नियामावलीचे स्वरूप – सहकाराचा लाभ घेणारा ग्राहक ‘अ’ वर्ग सभासद असावा पाहिजे.
     

  • नवीन नियामावलीतील तरतुदी व सहकार चळवळीचा ग्राहक – कर्जदार व ठेवीदार.
     

  • ‘अ’ वर्ग सभासदांच्या सक्षमीकरणामुळे सर्वसामान्य आर्थिक भांडवल, जामीनदार होण्यासाठी दबावतंत्र.

    ७. केंद्रसहकारमधील सहकार खात्याची निर्मिती आणि सहकारी चळवळ
     

  • नवे सहकार धोरण – ऑगस्ट २०२२.
     

  • अमित शहा – अध्यक्ष – ४८ सभासद समिती.

  •  

  • सहकाराची वास्तव स्थिती विचारात घेऊन धोरणाची आखणी.
     

  • २००२ च्या सहकार धोरणात बदल करून सहकारी चळवळीची पुनर्बांधणी.
     

  • सहकारातील राजकारण व भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी उपाययोजना.
     

  • विविध प्रकारच्या कृषी व बिगर कृषी सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी प्रभावी उपाययोजनांतून ३० कोटी सभासदांना न्याय – विकासास प्रेरणा.
     

  • सहकाराची प्रतिमा उंचावण्याचे प्रयत्न.

    ८. विद्यमान सहकारी चळवळीपुढील आव्हाने –
     

  • निष्क्रिय / आजारी सहकारी संस्थांची पुनर्बांधणी.
     

  • सहकारी चळवळीचा ग्रामीण विकासासाठी महत्तम वापर कसा करावयाचा?
     

  • सहकारातील राजकारण दूर करणे, कमी करणे, मर्यादित ठेवणे, सकारात्मक उपयोग करणे.
     

  • मोठ्या आकाराच्या (साखर कारखाने, सहकारी बँका इ.) सहकारी संस्थांपुढील प्रश्नांची सोडवणूक.
     

  • सहकारी संस्थांच्या विलिनीकरणातून निर्माण होणारे प्रश्न.
     

  • सहकारी चळवळीचा सामान्य, ग्रामीण, गरीब सभासदांना लाभ प्राप्त करून देणे.
     

  • सहकार क्षेत्रास सक्षम स्पर्धक क्षेत्र म्हणून मान्यता प्राप्त करून देणे.
     

  • डिजिटल रुपयाच्या पर्वात आघाडी देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज.
     

  • ग्राहकाभिमुख सेवा पुरविण्यासाठी सक्षम, प्रशिक्षित सेवकवर्ग आवश्यक.
     

  • सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण यावर भर देण्याची आवश्यकता.
     

  • सहकारातील वेतनाची पुनर्रचना, सुधारणा अत्यंत आवश्यक.
     

  • सहकारातील कार्यपद्धतीतील सक्षम महिलांचा व्यवस्थापनात सहभाग आवश्यक.

Abstract Floral Composition
bottom of page